आधार धारक जिन्हें 10 साल से अधिक समय पहले यूनिक आईडी जारी किया गया था, लेकिन तब से अपना विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया जा रहा है।
आधार नंबर जारी करने वाले सरकारी संगठन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मंगलवार को कहा कि दस साल से अधिक समय पहले यूनिक आईडी प्राप्त करने वाले और तब से अपनी जानकारी अपडेट नहीं करने वाले आधार धारकों से ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है। इसमें पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अद्यतन करना शामिल है।
यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि अपडेट ऑनलाइन और आधार केंद्रों दोनों पर किए जा सकते हैं।
बयान के अनुसार, जिन लोगों ने 10 साल से अधिक समय पहले अपनी विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त की थी और उन्हें प्राप्त करने के बाद से अपने दस्तावेजों को अपडेट नहीं किया है, उनसे ऐसा करने के लिए “अनुरोध” किया जा रहा है।
हालांकि, यूआईडीएआई ने यह नहीं बताया कि क्या यह अपडेशन अनिवार्य है।
“कोई भी व्यक्ति जिसने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और बाद के किसी भी वर्ष में जानकारी को अपडेट नहीं किया, उससे दस्तावेज़ अद्यतन करने का अनुरोध किया जा रहा है,” यह कहा।
आवश्यक शुल्क के भुगतान पर पहचान दस्तावेज और निवास के प्रमाण का अद्यतन किया जा रहा है। यह सुविधा माई आधार पोर्टल पर या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।
आधार पहचान स्थापित करने के लिए आईरिस, फिंगरप्रिंट और फोटो का उपयोग करता है।
बयान के अनुसार, आधार संख्या पिछले दस वर्षों में लोगों की पहचान करने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है। आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं में किया जाता है।
सरकारी लाभों का उपयोग करने और किसी भी पहचान या प्रमाणन समस्याओं को रोकने के लिए लोगों को अपनी आधार जानकारी को अपडेट करना होगा।
अगस्त में, यूआईडीएआई द्वारा जारी एक सर्कुलर में अधिसूचित किया गया था कि जिनके पास आधार संख्या या नामांकन पर्ची नहीं है, वे सरकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को जारी यूआईडीएआई सर्कुलर उन लोगों के लिए आधार नियमों को कड़ा करने के लिए अस्तित्व में आया है जिनके पास आधार संख्या नहीं है और वे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और लाभों का लाभ उठा रहे हैं।
